उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असम में बहुविवाह के खिलाफ नए विधेयक की शुरुआत होने वाली है। इसमें बिना तलाक के दूसरी महिला से शादी करने वालों को कम से कम सात साल तक की सजा का सामना करना पड़ेगा।
बहुविवाह के खिलाफ इस नए विधेयक में सरकार ने धर्म की परवाह किए बिना ऐसे लोगों को सजा देने की योजना बनाई है। यह कहने के साथ ही, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि हम इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की हर कीमत पर रक्षा करेंगे।
सरकार ने बताया है कि इस नए विधेयक को शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह कहने के साथ ही, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा है कि अगर कोई अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बगैर दूसरी महिला से शादी करता है, तो उसके धर्म की परवाह किए बिना उसे सात साल या उससे अधिक की कैद का प्रावधान होगा।
इस विधेयक में ऐसे लोगों को सजा देने की कोशिश की जा रही है जो तलाक की बात कहकर भी अपनी दूसरी पत्नी से शादी करते हैं। यह कहने के साथ ही, मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि हम इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की हर कीमत पर रक्षा करेंगे।
शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई है। यह कहने के साथ ही, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा है कि इस योजना की वजह से बीते साल के मुकाबले शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई है।
बहुविवाह के खिलाफ इस नए विधेयक में सरकार ने धर्म की परवाह किए बिना ऐसे लोगों को सजा देने की योजना बनाई है। यह कहने के साथ ही, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि हम इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की हर कीमत पर रक्षा करेंगे।
सरकार ने बताया है कि इस नए विधेयक को शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह कहने के साथ ही, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा है कि अगर कोई अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बगैर दूसरी महिला से शादी करता है, तो उसके धर्म की परवाह किए बिना उसे सात साल या उससे अधिक की कैद का प्रावधान होगा।
इस विधेयक में ऐसे लोगों को सजा देने की कोशिश की जा रही है जो तलाक की बात कहकर भी अपनी दूसरी पत्नी से शादी करते हैं। यह कहने के साथ ही, मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि हम इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की हर कीमत पर रक्षा करेंगे।
शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई है। यह कहने के साथ ही, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा है कि इस योजना की वजह से बीते साल के मुकाबले शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई है।
तो अब असम में बहुविवाह का विधेयक शुरू होने वाला है यह बात अच्छी है कि सरकार ने महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने का फैसला किया है, लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल उठता है कि क्या यह विधेयक पूरी तरह से महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखा गया है? 
मैं हमेशा कह चुका हूँ कि यदि हम अपने समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें लड़कियों की शिक्षा और उनकी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए।
दूसरी पत्नी से शादी करने वालों को सजा देने की योजना 
महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की मुख्यमंत्री की घोषणा 
। यह बहुत अच्छा है कि मुख्यमंत्री सरमा ने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की बात कही है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए हैं। इससे असम में बहुविवाह को रोकने में मदद मिलेगी और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। 
साथ ही, शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के नामांकन दर में बढ़ोतरी एक अच्छी बात है और यह सरकार की पहल की सफलता का प्रमाण है। 
