हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में तेजी से आवेदन बढ़ रहे हैं। बंपर भर्ती के तहत 5500 पदों पर भर्ती होने वाले पुलिस कांस्टेबलों को 2 महीने का समय मिलेगा। इस भर्ती अभियान के तहत 4500 पद पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए, 600 पद महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए और 400 पद सरकारी रेलवे पुलिस यानी GRP में पुरुष कांस्टेबल के लिए रखे गए हैं।
हaryana की पुलिस ने इस भर्ती अभियान को शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें लगभग 5500 पदों पर भर्ती होने वाले पुलिस कांस्टेबलों को 2 महीने का समय मिलेगा। इस संख्या में से 4500 पद पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए, 600 पद महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए और 400 पद सरकारी रेलवे पुलिस यानी GRP में पुरुष कांस्टेबल के लिए रखे गए हैं।
इस भर्ती अभियान को शुरू करने से पहले, पुलिस विभाग ने आवेदन पत्रों की जानकारी दी है, जिसमें योग्यता, आयु और अन्य आवश्यकताएं भी शामिल हैं। पुलिस विभाग ने यह भी बताया है कि भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों को जमा करने के लिए 15 जनवरी तक समय मिलेगा।
इस भर्ती अभियान से पुलिस विभाग ने बड़े-बड़े उम्मीदवारों को आकर्षित करने का दावा किया है, जिससे राज्य में अपराध की दरों को कम करने में मदद मिलेगी। इस भर्ती अभियान से पुलिस विभाग ने उम्मीदवारों को आकर्षित करने का दावा किया है, जिससे राज्य में अपराध की दरों को कम करने में मदद मिलेगी।
हaryana की पुलिस ने इस भर्ती अभियान को शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें लगभग 5500 पदों पर भर्ती होने वाले पुलिस कांस्टेबलों को 2 महीने का समय मिलेगा। इस संख्या में से 4500 पद पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए, 600 पद महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए और 400 पद सरकारी रेलवे पुलिस यानी GRP में पुरुष कांस्टेबल के लिए रखे गए हैं।
इस भर्ती अभियान को शुरू करने से पहले, पुलिस विभाग ने आवेदन पत्रों की जानकारी दी है, जिसमें योग्यता, आयु और अन्य आवश्यकताएं भी शामिल हैं। पुलिस विभाग ने यह भी बताया है कि भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों को जमा करने के लिए 15 जनवरी तक समय मिलेगा।
इस भर्ती अभियान से पुलिस विभाग ने बड़े-बड़े उम्मीदवारों को आकर्षित करने का दावा किया है, जिससे राज्य में अपराध की दरों को कम करने में मदद मिलेगी। इस भर्ती अभियान से पुलिस विभाग ने उम्मीदवारों को आकर्षित करने का दावा किया है, जिससे राज्य में अपराध की दरों को कम करने में मदद मिलेगी।