सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, जहां चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कराया है, जहां उन्होंने बताया है कि एसआईआर को रोकने की कोशिश में राज्य सरकार, सत्तारूढ़ दल के नेता, पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हैं।
आयोग ने कहा है कि एसआईआर में बाधा डालना गंभीर सांविधानिक चिंता का विषय है, और यह प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की जा रही है। आयोग ने बताया है कि कई जगहों पर धमकी, हिंसा और जबरन रुकावट की घटनाएं हुईं, जिनमें दफ्तरों में घुसना, सरकारी कागज़ फाड़ना और मतदाता फॉर्म जलाना शामिल है।
आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशों की खुली अवहेलना की है, और कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। आवश्यक अधिकारियों की तैनाती भी नहीं की गई है।
आयोग ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेताओं के भड़काऊ बयानों से स्थिति खराब हुई है, और अधिकारियों को खुलेआम नाम लेकर धमकाए जाते हैं। आयोग ने कहा है कि एसआईआर को पटरी से उतारने की साजिश में मैदानी अधिकारियों को आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से परेशान करना भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया को जानबूझकर रोकने की कोशिश करना गंभीर सांविधानिक चिंता का विषय है, और वह इस प्रक्रिया में किसी भी तरह से बाधा डालने की अनुमति नहीं देगा।
आयोग ने कहा है कि एसआईआर में बाधा डालना गंभीर सांविधानिक चिंता का विषय है, और यह प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की जा रही है। आयोग ने बताया है कि कई जगहों पर धमकी, हिंसा और जबरन रुकावट की घटनाएं हुईं, जिनमें दफ्तरों में घुसना, सरकारी कागज़ फाड़ना और मतदाता फॉर्म जलाना शामिल है।
आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशों की खुली अवहेलना की है, और कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। आवश्यक अधिकारियों की तैनाती भी नहीं की गई है।
आयोग ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेताओं के भड़काऊ बयानों से स्थिति खराब हुई है, और अधिकारियों को खुलेआम नाम लेकर धमकाए जाते हैं। आयोग ने कहा है कि एसआईआर को पटरी से उतारने की साजिश में मैदानी अधिकारियों को आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से परेशान करना भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया को जानबूझकर रोकने की कोशिश करना गंभीर सांविधानिक चिंता का विषय है, और वह इस प्रक्रिया में किसी भी तरह से बाधा डालने की अनुमति नहीं देगा।
चुनाव में मतदाताओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर कोई राजनीतिक दल या उसके नेता यहां तक कि जांच के खिलाफ भी खड़े हो गए तो हमारे देश की संस्था गंभीर चिंतित होनी चाहिए।
चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को बताया है कि तुम्हारे चुनाव में धमकी और हिंसा कैसे शामिल होती है? 
। चुनाव आयोग की बात सही है, एसआईआर को रोकने की कोशिश में कई लोग शामिल हैं। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रक्रिया को जानबूझकर रोकने की कोशिश करना गंभीर सांविधानिक चिंता का विषय है। लेकिन हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा ऐसी बातों को मानने की जरूरत नहीं होती। हमें उम्मीद है कि इस मामले में न्याय प्राप्त होगा।
, आरोप लगाने का यह तरीका तो बहुत ही गंभीर है 
। यह प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है, चुनाव में स्वच्छता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 
।