नरसंहार की बात सुनकर लग जाता है कि सरकार को बस तय करना चाहिए कि यह रिपोर्ट तो लायें या नहीं। लेकिन फिर इस तरह के दस्तावेज को 42 सालों तक छिपाकर रखना क्यों? सरकार ने कहा है कि इससे शांति जोखिम में पड़ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है। तिवारी आयोग की रिपोर्ट को लेकर अब दीवारें...