शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है - 7993 स्कूलों में इस बार कोई भी छात्र दाखिल नहीं हुए। यह आंकड़ा, पिछले शैक्षणिक सत्र 2023-2024 की तुलना में 5000 कम है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए उन्हें राज्यों से यह समझाने की ज़रूरत है कि वे अपने विद्यालयों में शून्य दाखिले के मुद्दे को समाप्त करें।
कुछ राज्यों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए स्कूलों की संख्या कम होने पर दूसरे स्कूलों में विलय कर लिया है। इससे स्कूली शिक्षा में सुधार होगा। अधिकारियों ने बताया है कि इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को अपनी प्रयास करने होंगे।
शून्य दाखिले वाले स्कूलों की सूची में कई राज्य शामिल हैं। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन-दीव और चंडीगढ़ शामिल हैं।
कुछ राज्यों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए स्कूलों की संख्या कम होने पर दूसरे स्कूलों में विलय कर लिया है। इससे स्कूली शिक्षा में सुधार होगा। अधिकारियों ने बताया है कि इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को अपनी प्रयास करने होंगे।
शून्य दाखिले वाले स्कूलों की सूची में कई राज्य शामिल हैं। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन-दीव और चंडीगढ़ शामिल हैं।
। 5000 कम दाखिले का मतलब है कि शिक्षा सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। राज्यों को तो यह समझानी पड़ेगी कि विद्यालय बंद करना आसान नहीं है, पहले पैसे और कर्मचारियों को कम करना होगा। स्कूलों में शून्य दाखिले के मुद्दे को समाप्त करने के लिए, राज्य सरकारों को अपनी कोशिश करनी होगी, खासकर जब उन्हें पता है कि विद्यालयों को सुधारने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं।
। यह तो एक बड़ा संकेत है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा। मैं समझता हूँ कि शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने बच्चों की देखभाल न करें।
। इससे शिक्षा में सुधार होगा, और सभी बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन अभी तक, सरकारें क्या कर रही हैं? यह सोचते समय भी नहीं जा रही है।
